महत्त्वपूर्ण योजनाएँ एवं कार्यक्रम

 

महत्त्वपूर्ण योजनाएँ एवं कार्यक्रम

उज्ज्वला 2.0

• हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना (PMUY) या उज्ज्वला 2.0 योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया था।
• गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये मई 2016 में PMUY-I की शुरुआत की गई थी।
• इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
• इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें पता प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

• AB PM-JAY के तहत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है।
• लाभार्थियों की पहचान नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आँकड़ों के आधार पर की जाती है।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) PM-JAY के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी है।
• सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्र और राज्य द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में।
• पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड में केंद्र और राज्य द्वारा क्रमशः 90:10 के अनुपात में।
• विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% केंद्रीय वित्तपोषण।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

• PMBJP की शुरुआत फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से की गई थी।
• वर्ष 2015-16 में इस अभियान को PMBJP के रूप में नया नाम दिया गया था।

प्रधानमंत्री स्वनिधि (SVANidhi)

• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने के लिये PM SVANidhi लॉन्च की।
• इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन- II के एक भाग के रूप में की गई थी।
• विक्रेता 10,000 रुपए तक के संपार्श्विक-मुक्त, कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं जो एक वर्ष के भीतर मासिक किश्तों में चुकाने योग्य है।

जल जीवन मिशन

• यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
• जल शक्ति मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल मंत्रालय है।
• हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य द्वारा क्रमशः 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

• यह योजना किसानों को उनकी खेती और कृषि खरीद के लिये समय पर एवं पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी।
• KCC में फसल उत्पादन के बाद का खर्च, किसान परिवारों की खपत की आवश्यकताएँ, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये निवेश ऋण आवश्यकताएँ आदि शामिल हैं।

स्वामित्व योजना

• SVAMITVA का मतलब गाँवों के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण है।
• इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिये एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।
• यह ड्रोन तकनीक और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि की मैपिंग हेतु एक योजना है।
• पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) इसके लिये नोडल मंत्रालय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020

• NEP 2020 का उद्देश्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना" है।
• यह स्वतंत्रता के बाद (NEP 1968 और 1986 के बाद) भारत में शिक्षा के ढाँचे में केवल तीसरा बड़ा सुधार है।
• यह शिक्षा की वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में परिवर्तित करती है।
• व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी।
• मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में कम-से-कम कक्षा 5 तक पढ़ना।
• वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य के लिये न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी।
• वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करना।

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