📊 नए आयकर स्लैब 2025-26
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सरकार ने आयकर स्लैब में संशोधन करते हुए निम्नलिखित संरचना प्रस्तुत की है:
| वार्षिक आय (₹) | कर दर |
|---|---|
| 0 - 4,00,000 | शून्य (कोई कर नहीं) |
| 4,00,001 - 8,00,000 | 5% |
| 8,00,001 - 12,00,000 | 10% |
| 12,00,001 - 16,00,000 | 15% |
| 16,00,001 - 20,00,000 | 20% |
| 20,00,001 - 24,00,000 | 25% |
| 24,00,001 से अधिक | 30% |
इस नई संरचना के अनुसार, ₹4 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि ₹24 लाख से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा।
💡 बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताएँ
बजट 2025-26 में आयकर स्लैब में बदलाव के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं:
कस्टम ड्यूटी में संशोधन: समुद्री उत्पादों और महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है, जिससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
जीवनरक्षक दवाओं पर छूट: जीवनरक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ होगी।
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ी: बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित होगा।
कृषि उत्पादन में वृद्धि: कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: उच्च उत्पादकता वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई है, जिससे विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
🏠 मध्यम वर्ग के लिए राहत
नई आयकर स्लैब संरचना के तहत, मध्यम वर्ग को विशेष रूप से लाभ होगा। उच्च कर-मुक्त आय सीमा और कर दरों में कमी के कारण, उनके पास अधिक डिस्पोजेबल आय होगी, जिससे वे अधिक खर्च और बचत कर सकेंगे।
📈 आर्थिक विकास को बढ़ावा
सरकार का लक्ष्य इन कर सुधारों के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, वित्तीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है।
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